चीन ने बनाया दुनिया का पहला लड़ाकू ड्रोन, ताकत जानकर चौंक जाएंगे

अपनी सैन्य ताकत दिखाकर दुनिया को चौंकाने वाले चीन ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है.  आगे पढ़ें

अमेरिकी शोध की मुहर, मुस्कराने से मिलती है खुशी, शरीर भी रहता है चुस्त और दुरस्त

आम तौर पर जब कोई मुस्कराता है तो इससे यह पता चलता है कि वह खुश है, पर कुछ मनोविज्ञानी इस बात से इन्कार करते रहे  आगे पढ़ें

भारत की इस देश से दोस्‍ती पर खफा था US, अब खुद जुटा रहा फंड

दुनिया के देशों पर अमेरिका की दादागिरी की खबरें अक्सर सुनने को मिलती हैं.  आगे पढ़ें

ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरीजा मे ने संसद में कहा, जालियांवाला बाग नरसंहार इंडोब्रिटिश इतिहास पर 'शर्मनाक धब्बा'

लंदन : ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरीजा मे ने जालियांवाला बाग नरसंहार को ब्रिटिश भारतीय इतिहास पर 'शर्मनाक धब्बा' करार दिया है। हालांकि, ब्रिटिश राज में हुए इस नरसंहार के लिए उन्होंने औपचारिक माफी नहीं मांगी है। अमृतसर के जालियांवाला बाग में जमा हुए निहत्थे लोगों को घेरकर चारों तरफ से गोलियां चलाई गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी। ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमंस में जालियांवाला बाग नरसंहार पर बहस के दौरान सभी दलों के सदस्यों ने सरकार से माफी मांगने की मांग की थी। लेकिन टेरीजा मे अपने सालाना साप्ताहिक प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में इस घटना को लेकर माफी नहीं मांगी। उन्होंने भी इस घटना पर 'खेद' जताया, जैसा कि ब्रिटिश सरकार पहले ही कर चुकी है। टेरीजा मे ने अपने बयान में कहा, '1919 की जालियांवाला बाग की घटना ब्रिटेन और भारत के इतिहास पर एक शर्मनाक दाग है। जैसा कि महारानी (एलिजाबेथ द्वितीय) ने 1997 में जालियांवाला बाग की यात्रा के दौरान कहा था, यह भारत के साथ हमारे पुराने इतिहास का एक कष्टदायक उदाहरण है।' जालियांवाला बाग नरसंहार का इस हफ्ते सौ साल हो रहा है। 13 अप्रैल, 1919 को बैसाखी के दिन जालियांवाला बाग में जमा हुए आजादी के मतवालों पर कर्नल डायर के नेतृत्व वाली ब्रिटिश भारतीय फौज ने अंधाधुंध गोली चलाई थी। जालियांवाला बाग की चारों तरफ चाहरदिवारी थी। सेना ने हर निकास के रास्ते की घेराबंदी कर ली थी। अचानक शुरू हुई गोलीबारी में वहां जमा हुए लोगों के बीच भगदड़ मच गई। इस गोलीबारी में एक हजार लोगों की मौत हुई थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने मरने वालों की संख्या लगभग चार सौ बताई थी। इसमें महिलाएं और बच्चे भी थे, जो बैसाखी की वजह से बाग में घूमने के लिए आए थे। घटना में हजार से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ब्रिटिश सरकार ने 1919 में भारत में कई तरह कानून लागू किए थे। छह फरवरी, साल 1919 को ब्रिटिश सरकार ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक 'रॉलेक्ट' नामक कानून पास हुआ था। इस कानून के अनुसार भारत की ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को देशद्रोह के शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी और उस व्यक्ति को बिना किसी जूरी के सामने पेश किए जेल में डाल सकती थी। इसके अलावा पुलिस दो साल तक बिना किसी भी जांच के, किसी भी व्यक्ति को हिरासत में भी रख सकती थी। इस कानून ने भारत में हो रही राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए, ब्रिटिश सरकार को एक ताकत दे दी थी। सत्याग्रह' आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी सहित कई नेताओं ने इस कानून का विरोध किया था। महात्मा गांधी ने इसी कानून के विरुद्ध 'सत्याग्रह' आंदोलन पूरे देश में शुरू किया था। इस आंदोलन में अमृतसर शहर में भी 6 अप्रैल, 1919 में एक हड़ताल की गई थी और रॉलेक्ट एक्ट का विरोध किया गया था। नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध सत्याग्रह आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पंजाब के कुछ लोकप्रिय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। इसके विरोध में जालियांवाला बाग में लगभग 20 हजार लोग जमा हुए थे। आजादी की मांग हुई थी तेज ब्रिटिश सरकार ने आजादी की मांग कर रहे भारतीयों के हौसले पस्त करने के लिए इस नरसंहार को अंजाम दिया था। लेकिन इस घटना ने क्रांतिकारियों के गुस्से को बढ़ा दिया और पूरे देश में आजादी के लिए विरोध प्रदर्शनों का दौर तेज हो गया। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने वापस की थी अपनी उपाधि जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में प्रख्यात कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी 'नाइटहुड' की उपाधि को वापस लौटा दी थी। टैगोर को ये उपाधि ब्रिटेन द्वारा साल 1915 में दी गई थी।  आगे पढ़ें

यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन के बीच बनी ब्रेग्जिट की तारीख बढ़ाने पर सहमति

यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन के बीच ब्रेग्जिट की तारीख बढ़ाकर 31 अक्टूबर करने पर सहमति बन गई है।  आगे पढ़ें

चिली: द्विपक्षीय वार्ता में छाया रहा पुलवामा आतंकी हमला, खनन-संस्‍कृति-विकलांगता पर हुआ करार

राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को चिली में अपने समकक्ष सेबेस्टियन पिनेरा के साथ मुलाकात की और आपसी हितों को लेकर व्‍यापक मुद्दों पर चर्चा की।  आगे पढ़ें

ब्रेक्जिट मामले में सदन में फ‍िर परास्‍त हुई टेरिजा सरकार, सांसदों ने चार प्रस्‍ताव खारिज किए

ब्रिटेन के सांसदों ने यूरोपीय संघ के साथ सरकार के तीन समझौतों को खारिज करने के बाद मंगलवार को ब्रेक्जिट के लिए चार संभावित वैकल्पिक योजनाओं के खिलाफ वोट किया।  आगे पढ़ें

चीन का दावा, मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के मुद्दे पर हुई सकारात्मक प्रगति

पाकिस्तान से संचालित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकी घोषित करने के भारत के प्रयासों के बीच चीन ने सकारात्मक संकेत दिए हैं।  आगे पढ़ें

पाकिस्तान में पहली पत्नी की मर्जी के बिना किया दूसरा निकाह, मिली ये सजा

पाकिस्तान में एक व्यक्ति को अपनी पहली पत्नी की मर्जी के बिना गुपचुप दूसरी शादी रचाने के जुर्म में तीन महीने की जेल की सजा सुनाई गई है।  आगे पढ़ें

वेनेजुएला में भारतीय सहयोग को अमेरिकी प्रशासन ने सराहा, बंद हुआ तेल आयात

वाशिंगटन, पीटीआइ । अमेरिका द्वारा लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला पर शिकंजा कसने के बीच एक अमेरिकी राजनयिक का बयान सामने आया है। उक्‍त अमेरिकी अफसर ने कहा कि वेनेजुएला मामले में भारत की ओर से अमेरिकी प्रयासों को काफी सहयोग किया गया है। इस क्रम में कई भारतीय कंपनियों ने देश से तेल आयात करना बंद कर दिया है। इस माह की शुरुआत में वेनेजुएला तेल मंत्रालय ने कहा था कि उसने भारत को हाेने वाला तेल निर्यात को निलंबित कर दिया । बता दें कि अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्‍ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ शिकंजा कसा है। ऐसे में अमेरिका ने अपने सहयोगी राष्‍ट्रों पर भी वेनेजुएला के साथ सहयोग नहीं करने की अपील की है। बता दें कि मादुरो शासन के खिलाफ और शिकंजा कसने के लिए अमेरिका ने भारत सहित दुनिया के तमाम मुल्‍कों से वेनेजुएला से तेेल आयात बंद करने या अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करने के लिए कहा था। अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि ने कहा कि हम भारतीय कंपनियों एवं भारत सरकार के साथ लगातार संपर्क में हैं। अमेरिका ने इस भारतीय मदद के एवज में काफी सहयोग किया है। उन्‍होंने कहा कि अमेरिकी रूख के प्रति भारतीय सहयोग से हम काफी हर्षित और संतुष्‍ट हैं। बता दें कि वेनेजुएला के राजनीतिक संघर्ष में अमेरिका ने वहां के विपक्ष के नेता और कार्यवाहक राष्‍ट्रपति गुएडो काे अपना समर्थन दिया है, जबकि रूस और चीन मौजूदा राष्‍ट्रपति मादुरो को अपना सम‍र्थन दे रखा है। गुएडो मौजूदा सरकार से लगातार राष्‍ट्रपति चुनाव की मांग कर रहे हैं, लेकिन मादुरो ने इस मांग को खारिज कर दिया है।  आगे पढ़ें